DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा! अब ₹1.80 लाख तक के लैपटॉप और टैबलेट खरीद सकेंगे अधिकारी, 4 साल बाद रख सकेंगे अपने पास

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सामान्य उपकरणों की सीमा ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.50 लाख और Make in India उपकरणों की सीमा ₹1.30 लाख से बढ़कर ₹1.80 लाख हो गई है।

सामान्य सीमा: ₹1.50 लाख Make in India (40%+): ₹1.80 लाख पात्रता: Pay Level 8+ रखने की अवधि: 4 साल

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप और इसी तरह के उपकरणों की खरीद की अधिकतम सीमा ₹1.50 लाख (टैक्स अतिरिक्त) कर दी गई है। वहीं, 40 प्रतिशत से अधिक Make in India कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए यह सीमा ₹1.80 लाख (टैक्स अतिरिक्त) निर्धारित की गई है।

इस आदेश की एक और खास बात यह है कि सरकारी अधिकारियों को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद संबंधित लैपटॉप या टैबलेट अपने पास रखने की अनुमति होगी। आइए जानते हैं कि नए फैसले में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और किन अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।

⚠️ ध्यान दें: ₹1.80 लाख की सीमा सभी लैपटॉप पर नहीं, बल्कि केवल 40% से अधिक Make in India कंपोनेंट वाले उपकरणों पर लागू है। साथ ही यह आदेश PSU कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होता, और यह किसी कर्मचारी को नकद राशि देने की योजना भी नहीं है।

लैपटॉप और टैबलेट खरीद की सीमा में कितनी बढ़ोतरी हुई?

व्यय विभाग ने 21 जुलाई 2023 को जारी पुराने दिशानिर्देशों को संशोधित करके नई कीमत सीमा तय की है। पहले सामान्य उपकरणों की अधिकतम सीमा ₹1 लाख और Make in India कंपोनेंट वाले उपकरणों की सीमा ₹1.30 लाख थी। अब दोनों श्रेणियों में ₹50,000 की बढ़ोतरी की गई है।

सामान्य लैपटॉप / टैबलेट

पहले: ₹1,00,000

₹1,50,000

नई सीमा (टैक्स अतिरिक्त)

40% से अधिक Make in India

पहले: ₹1,30,000

₹1,80,000

नई सीमा (टैक्स अतिरिक्त)

उपकरण की श्रेणी	जुलाई 2023 की सीमा	नई सीमा (नवंबर 2026)
सामान्य लैपटॉप/टैबलेट	₹1,00,000	₹1,50,000
40% से अधिक Make in India कंपोनेंट वाले उपकरण	₹1,30,000	₹1,80,000

ध्यान दें: ऊपर दी गई कीमतें GST और अन्य लागू टैक्स से पहले की अधिकतम सीमा हैं। मानक सॉफ्टवेयर की लागत इस निर्धारित कीमत सीमा में शामिल होगी।

किन केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को मिलेगा लाभ?

नए दिशानिर्देशों में पात्रता तय करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के Pay Level को आधार बनाया गया है। अधिकारियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

1. Pay Level 12 और उससे ऊपर

100%

मंत्रालयों और विभागों में Pay Level 12 तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को विभाग की स्वीकृत पद संख्या (Sanctioned Strength) के 100 प्रतिशत तक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यह विभाग की जरूरत और बजट के अधीन होगा।

2. Pay Level 8 से 11

50% (75% तक)

सामान्य रूप से स्वीकृत पद संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत तक उपकरण दिए जा सकते हैं। संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव, वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) से परामर्श करके कार्य की आवश्यकता के आधार पर इसे 75 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे सरकारी लैपटॉप

इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चार साल बाद लैपटॉप या टैबलेट अपने पास रखने की अनुमति है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार:

• खरीद की तारीख से चार साल तक उपकरण सरकार की संपत्ति रहेगा।
• चार साल का उपयोग पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी उपकरण अपने पास रख सकेंगे।
• इसके लिए अधिकारी को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
• उपकरण सौंपने से पहले विभाग को उसमें मौजूद सभी सरकारी डेटा और सूचनाओं को पूरी तरह मिटाना (Data Sanitization) होगा।

चार साल से पहले लैपटॉप बदलने का क्या होगा?

किसी अधिकारी को चार साल की अवधि पूरी होने से पहले नया उपकरण सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

हालांकि, यदि मौजूदा उपकरण मरम्मत के योग्य नहीं है और उसे Beyond Economical Repair (BER) घोषित कर दिया जाता है, तो कार्य की आवश्यकता के आधार पर नया उपकरण दिया जा सकता है। इसके लिए अधिकृत निर्माता, सर्विस सेंटर या AMC सेवा प्रदाता से BER प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

कीमत में कौन-कौन से खर्च शामिल होंगे?

निर्धारित अधिकतम कीमत में उपकरण के साथ आवश्यक मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी। इसमें ये शामिल हो सकते हैं:

1. Operating System
2. Antivirus Software
3. MS Office या अन्य आवश्यक ऑफिस सॉफ्टवेयर
4. सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक मानक सॉफ्टवेयर

खरीद की प्रक्रिया General Financial Rules (GFR) और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी खरीद संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

क्या सभी केंद्रीय कर्मचारियों और PSU कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह आदेश प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से ₹1.50 लाख या ₹1.80 लाख का लैपटॉप खरीदने के लिए नकद राशि देने की योजना नहीं है। यह मंत्रालयों और विभागों को सरकारी कामकाज के लिए पात्र अधिकारियों हेतु उपकरण खरीदने की अनुमति देने वाला प्रावधान है।

नए दिशानिर्देशों में ये संस्थाएं स्वतः शामिल नहीं हैं:

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)
• राज्य सरकारें
• स्वायत्त एवं वैधानिक संस्थाएं
• मंत्रालयों द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट
• मंत्री एवं उनका गैर-सरकारी व्यक्तिगत स्टाफ

हालांकि, स्वायत्त एवं वैधानिक संस्थाएं अपने Governing Body, Council या Board की पूर्व स्वीकृति से इन दिशानिर्देशों को अपना सकती हैं। इसलिए PSU कर्मचारियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि यह आदेश उनके संगठन पर स्वतः लागू हो गया है।

नए नियम कब जारी हुए? (आदेश का विवरण)

विवरण	जानकारी
मंत्रालय	वित्त मंत्रालय
विभाग	Department of Expenditure
OM Number	03(20)/2022-E.II(A)
आदेश की तारीख	10 नवंबर 2026
विषय	Instructions for the purchase of laptops/notebooks and similar devices for eligible officers – Revised Guidelines
पुराने आदेश की तारीख	21 जुलाई 2023

📄 Official Order (DoE Circulars) 📢 और Central Govt Updates

निष्कर्ष

लैपटॉप और टैबलेट खरीद की अधिकतम सीमा में की गई बढ़ोतरी सरकारी अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सामान्य उपकरणों के लिए सीमा ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.50 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक Make in India कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए ₹1.30 लाख से बढ़कर ₹1.80 लाख हो गई है। साथ ही चार साल का उपयोग पूरा होने के बाद उपकरण अपने पास रखने की अनुमति भी दी गई है।

हालांकि, यह सुविधा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका लाभ Pay Level 8 और उससे ऊपर के पात्र अधिकारियों को विभागीय आवश्यकता, स्वीकृत पदों की संख्या और उपलब्ध बजट के अनुसार मिलेगा। कर्मचारियों को अपने मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी कार्यान्वयन संबंधी निर्देशों की जानकारी भी लेनी चाहिए।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. केंद्र सरकार ने लैपटॉप खरीद की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है?

सामान्य उपकरणों के लिए अधिकतम सीमा ₹1.50 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक Make in India कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए ₹1.80 लाख (टैक्स अतिरिक्त) कर दी गई है।

Q2. लैपटॉप खरीद के नए नियम कब जारी हुए?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

Q3. किन Pay Level के अधिकारियों को लैपटॉप मिलेगा?

Pay Level 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 100 प्रतिशत तक तथा Pay Level 8 से 11 के अधिकारियों के लिए सामान्यतः 50 प्रतिशत तक स्वीकृत पदों के आधार पर उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। निचले समूह की सीमा 75 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

Q4. क्या सरकारी अधिकारी चार साल बाद लैपटॉप अपने पास रख सकते हैं?

हां। चार साल का उपयोग पूरा होने के बाद अधिकारी सरकारी लैपटॉप या टैबलेट अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, विभाग को पहले सरकारी डेटा पूरी तरह मिटाना होगा।

Q5. क्या PSU कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा?

नहीं। ये दिशानिर्देश PSU पर स्वतः लागू नहीं होते हैं। संबंधित PSU अपने सक्षम प्राधिकारी या बोर्ड की स्वीकृति से इन्हें अपना सकता है।

Q6. क्या सरकार प्रत्येक कर्मचारी को ₹1.50 लाख नकद देगी?

नहीं। यह नकद राशि या व्यक्तिगत खरीद की प्रतिपूर्ति योजना नहीं है। यह पात्र अधिकारियों के लिए सरकारी कार्यों हेतु विभागीय खरीद की अधिकतम सीमा है।

महत्वपूर्ण आधिकारिक एवं समाचार स्रोत

• Department of Expenditure – Official Circular (10 November 2026)
• Revised Office Memorandum – Full Order Text
• Economic Times – Government Raises Laptop Purchase Limit

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन व समाचार स्रोतों पर आधारित है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक आदेश और अपने मंत्रालय/विभाग के कार्यान्वयन निर्देशों की पुष्टि करें। CCS Diary किसी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं है।