8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज़, अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना

8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज़, अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना

केंद्र सरकार की ओर से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। जनवरी 2025 में सरकार ने इसके गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी फिलहाल तय नहीं किए गए हैं।

सरकार सक्रिय परामर्श में जुटी

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा —

> “8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।”

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है ताकि आयोग के गठन से पहले सभी आवश्यक बिंदुओं पर सहमति बनाई जा सके।

फिटमेंट फैक्टर होगा मुख्य आधार

8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन एवं पेंशन में बढ़ोतरी का सबसे प्रमुख आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) रहेगा। यह एक गणनात्मक गुणांक होता है, जिसके माध्यम से नए वेतन और पेंशन की गणना की जाती है।

सरल शब्दों में कहा जाए तो —

> नया वेतन = बेसिक वेतन × फिटमेंट फैक्टर

वर्तमान में सरकार डॉ. वॉलेस ऐक्रॉयड (Dr. Wallace Aykroyd) द्वारा विकसित ऐक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) को अपनाने पर विचार कर रही है। यह फॉर्मूला किसी व्यक्ति की न्यूनतम जीवन-यापन लागत (Minimum Living Cost) के आधार पर वेतन निर्धारण में मदद करता है। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, और अन्य आवश्यक खर्चों को सम्मिलित किया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होगा?

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक 60% तक पहुँच सकता है। इस स्थिति में आधार फिटमेंट फैक्टर 1.60 माना जा सकता है।

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विश्लेषकों का अनुमान है कि इसमें 10% से 30% तक की वृद्धि संभव है।

यदि 1.60 पर 20% की बढ़ोतरी की जाए, तो नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा।

वहीं, 30% की वृद्धि के बाद यह 2.08 तक जा सकता है।

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इस प्रकार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.08 के बीच रहने की संभावना है।

7वें वेतन आयोग के बाद क्या बदलेगा?

वर्तमान में (7वें वेतन आयोग के अनुसार)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है,

जबकि पेंशनर्स को ₹9,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।

इनके साथ 58% महंगाई भत्ता (DA/DR) भी जोड़ा जाता है।

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के वेतन एवं पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

जल्द आ सकती है अधिसूचना

वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन को लेकर अंतिम मसौदा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही सभी विभागों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

इसके बाद आयोग अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा कर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

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निष्कर्ष:

8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार अब जल्द समाप्त हो सकता है। सरकार ने न केवल इसके गठन को मंजूरी दे दी है, बल्कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी तेजी से काम चल रहा है। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई दर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतनमान की घोषणा अगले वर्ष की शुरुआत में की जा सकती है