8th Pay Commission 2026: क्या महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में होगा मर्ज? जानिए पूरी जानकारी

📰 8th Pay Commission 2026: क्या महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में होगा मर्ज? जानिए पूरी जानकारी




🔸 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी हलचल

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रही है और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है।


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को बेसिक सैलरी (Basic Pay) में जोड़ने पर विचार किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की नई सैलरी स्ट्रक्चर तैयार होगी।


🔸 आठवें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक रूप से नहीं किया है।


सूत्रों के मुताबिक, इसकी तैयारियाँ धीमी गति से चल रही हैं, और इसकी सिफारिशें 2027 के बाद लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
इस बीच, कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ अंतरिम राहत के रूप में महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) मिल सकती है।


🔸 क्या बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा DA?

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।


कर्मचारी संगठनों ने बार-बार मांग की है कि महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल किया जाए, ताकि वास्तविक सैलरी में बढ़ोतरी हो सके।

आमतौर पर हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर DA को बेसिक पे में समायोजित कर दिया जाता है, और नई गणना शून्य से शुरू होती है।
हालांकि 8वें वेतन आयोग की देरी को देखते हुए, अनुमान है कि 2027 तक DA में कई बार संशोधन हो सकता है।


🔸 सातवें वेतन आयोग में अंतिम संशोधन

त्योहारी सीजन से पहले, केंद्र सरकार ने जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए DA और DR (Dearness Relief) में 3% की बढ़ोतरी की है।


अब कुल DA/DR 58% हो चुका है — जो सातवें वेतन आयोग का अंतिम संशोधन माना जा रहा है।

नियम के अनुसार, जब DA 50% के स्तर को छू लेता है, तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है
जनवरी 2024 में DA पहले ही 50% हो गया था, लेकिन सरकार ने उसे मर्ज नहीं किया।


विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने इसे जानबूझकर 8वें वेतन आयोग के लिए रोक रखा है, ताकि उसी स्तर से नई गणना शुरू की जा सके।


🔸 सातवें वेतन आयोग से मिली सीख

जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब भी उस समय के कुल DA को बेसिक सैलरी में जोड़कर नई वेतन संरचना बनाई गई थी।
साथ ही बेस ईयर (Base Year) भी बदल दिया गया था, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था।


इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार गणना का नया तरीका अपनाएगी, ताकि भार कम और संरचना संतुलित रहे।


🔸 महंगाई भत्ते (DA) की गणना कैसे होती है

महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर होती है।
इसमें एक बेस ईयर (आधार वर्ष) निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार महंगाई के अनुपात का आकलन किया जाता है।

वर्तमान में बेस ईयर 2016 है, जो 7वें वेतन आयोग के समय तय किया गया था।
अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ नया बेस ईयर 2026 कर दिया जाएगा।

यह परिवर्तन वैसा ही होगा जैसे किसी गेम का स्कोर रीसेट करना — यानी नई गणना फिर से शून्य से शुरू होगी।


🔸 निष्कर्ष

2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा साल साबित हो सकता है।


भले ही सरकार ने अभी आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं की हो, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
अगर इस बार महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ा गया, तो यह सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ी बढ़ोतरी का कारण बनेगा।




Comments