केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी दिसंबर 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – औद्योगिक कामगार (AICPI-IW) के आँकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में अगली बढ़ोतरी तय होगी। महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए DA में वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है।
सरकार ने पिछली बार जुलाई 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। यदि दिसंबर 2025 का AICPI-IW आँकड़ा नवंबर 2025 के स्तर 148.2 के आसपास स्थिर रहता है, तो गणनाओं के अनुसार DA में लगभग 5% की बढ़ोतरी संभव है, जिससे DA 63% तक पहुँच सकता है। इसका लाभ लगभग 50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
महंगाई भत्ता (DA) कैसे तय किया जाता है
7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर निम्नलिखित सूत्र से की जाती है:
DA (%) = [{(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 − वर्तमान DA (%)
यदि दिसंबर 2025 का सूचकांक नवंबर के समान 148.2 रहता है, तो गणना इस प्रकार होगी:
- 148.2 × 2.88 = 426.81
- 426.81 − 261.41 = 165.40
- 165.40 ÷ 261.41 ≈ 0.63
- 0.63 × 100 = 63%
- 63% − वर्तमान 58% = 5% की बढ़ोतरी
(ध्यान दें: वास्तविक वृद्धि आधिकारिक दिसंबर 2025 के आँकड़ों पर निर्भर करेगी, जो फरवरी 2026 की शुरुआत में जारी होने की उम्मीद है।)
परिवहन भत्ता (Transport Allowance – TA) पर प्रभाव
DA में वृद्धि होने पर परिवहन भत्ता (TA) भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, क्योंकि TA की मूल राशि पर DA जोड़ा जाता है। इसके विपरीत, मकान किराया भत्ता (HRA) केवल मूल वेतन में संशोधन के साथ बदलता है, जिसका अगला बड़ा परिवर्तन 8वें वेतन आयोग (संभावित जुलाई 2028) के बाद ही अपेक्षित है।
7वें वेतन आयोग के तहत TA एक निश्चित मासिक राशि होती है, जो निम्नलिखित पर निर्भर करती है:
- वेतन मैट्रिक्स का स्तर
- शहर की श्रेणी: X, Y या Z
X श्रेणी (महानगरों) में TA की दरें अधिक होती हैं। कुछ विशेष प्रावधान इस प्रकार हैं:
- वेतन स्तर 14 या उससे ऊपर के अधिकारी, जो सरकारी वाहन के पात्र हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते: ₹15,750 प्रति माह (DA अतिरिक्त)।
- दिव्यांग कर्मचारियों को लागू TA का दोगुना भुगतान किया जाता है।
उदाहरण (वेतन स्तर 5, Y श्रेणी शहर):
- मूल TA (7वें वेतन आयोग के अनुसार): ₹1,800 प्रति माह
- वर्तमान 58% DA पर: DA = ₹1,800 × 58% = ₹1,044 → कुल TA = ₹2,844
- यदि DA 63% हो जाता है: DA = ₹1,800 × 63% = ₹1,134 → कुल TA = ₹2,934
इस उदाहरण में TA में ₹90 प्रति माह की वृद्धि होगी, जो 5% अतिरिक्त DA के कारण है।
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार,
“जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है, परिवहन भत्ता भी उसी अनुपात में बढ़ता है।”
कुल मिलाकर, संभावित DA वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि HRA जैसे अन्य भत्तों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। अंतिम निर्णय और संशोधित दरों की पुष्टि सरकार द्वारा नवीनतम मुद्रास्फीति आँकड़ों के आधार पर आधिकारिक घोषणा के बाद ही की जाएगी।

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